NEET UG 2024 : सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ 08 जुलाई को करेगी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली पीठ 08 जुलाई को हालतना में और याचिकाओं पर सुनवाई करेगी नीट यूजी की परीक्षा 05 मई को 571 शहरों में और 4750 केंद्रो पर आयोजित की गई थी जिसमें 30 लाख से अधिक अभ्यार्थी सामिल हुए थे।
केंद्र सरकार और एनटीए के बीच इन मुद्दों पर हुई बहस :
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर कहा कि मेडिकल में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा परीक्षा करना विद्यार्थियों के हित में नहीं है केंद्र ने कहा की परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार के सबूत नहीं मिले हैं इसलिए परीक्षा रद्द कराना तर्कसंगत नहीं है परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से उन लाखों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य गंभीर रूप से खतरे में पड़ जायेगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। विवादों से घिरी परीक्षा रद्द करने दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हलफनामा दायर कर जवाब दिया है केंद्र ने कहा, सरकार उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जिन्होंने बरसों कड़ी मेहनत निष्पक्षता बा बिना किसी अनुचित साधनों का उपयोग किए बिना परीक्षा दी है भारत सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने भी कहीं ये बड़ी बात :
शिक्षा मंत्रालय ने कहा वास्तविक चिंताएं दूर हो जानी चाहिए बिना किसी तथ्य के केवल अनुमान के आधार पर की गई प्रार्थना खारिज कर दी जानी चाहिए ताकि ईमानदार परीक्षार्थियों या उनके परिवारों को अनावश्यक पौड़ा न हो केंद्र सरकार ने सचिन कुमार बनाम डीएसएसएसएसपी सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है की पूरी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी तब मानी जाती है जब उसमें प्रणालिगत अनियमितताएं हो।
केंद्र सरकार ने कहा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता सीबीआई करें स्पष्ट जांच :
केंद्र सरकार ने जोर देते हुए कहा कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है केंद्र ने कहा कि यदि किसी आपराधिक तत्व के इशारे पर अपराधिक तृतीया के कारण गोपनीयता भंग हुई है तो दोषी व्यक्ति के साथ शक्ति से निपटा जाएगा सीबीआई साजिश, धोखाधड़ी, विश्वास घात, परिस्थितियों या संसाधनों या बिचौलिया की ओर से सबूत को नष्ट करने सहित अनियमितताओं की व्यापक जांच कर रही है।
निष्पक्ष परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन :
परीक्षा प्रक्रिया के बारे में चिताओं पर केंद्र ने कहा कि उसने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रभावी उपाय सजाने को कहा है हलपनामे में कहां है कि समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंज वा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिश करेगी।
पेपर लेक मामले को लेकर हुए सख्त कानून लागू :
सख्त कानून लागू होंगे केंद्र सरकार ने कहा लोक परीक्षा अनुच्छेद संसाधनों की रोकथाम अनियमिता 2024 कानून 21 जून से लागू कर दिया गया है इसमें परीक्षा में अनुचित संसाधनों से संबंधित अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
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